27 मिनट पहले
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लोगों की शर्तों को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार मोबाइल बनाने वाली कंपनी पर सख्त कदम उठा रही है। इसके तहत अब बंधक को मोबाइल में प्री-इंस्टॉल एप को अनइंस्टॉल करने का विकल्प होगा। इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम में बड़े पैमाने पर सूचनाओं की स्क्रीनिंग भी की जाएगी।
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक सरकार के इस फैसले से सैमसंग, प्रासंगिक, वीवो और ऐपल जैसी कंपनियां प्रभावित होंगी। इन प्राधिकरण के स्मार्टफोन्स में सबसे पहले सर्वर इंस्टॉल होते हैं, उपयोगकर्ता अपना टेलीफोन जाम नहीं देख पाते हैं।
नए सुरक्षा नियम
हालांकि, नए सुरक्षा नियम के बारे में अभी ज्यादा जानकारी सामने नहीं आई है, लेकिन कहा जा रहा है कि इससे नए स्मार्टफोन की लॉन्चिंग पर प्रभाव पड़ सकता है। हालांकि भारत दुनिया का सबसे बड़ा स्मार्टफोन मार्केट है। ऐसे यदि कोई सीधा निर्णय है तो प्राधिकरण के लिए इसे देखना आसान नहीं होगा।
डेटा की जासूसी और उसके गलत इस्तेमाल को लेकर सरकार चिंताशील है
रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक आईटी मिनिस्ट्री यूजर डेटा की जासूसी और उसके गलत इस्तेमाल को लेकर चिंतित है। एक वरिष्ठ अधिकारी ने नाम बताने की शर्त पर बताया कि मौजूदा सरकार से जुड़ी सूचनाओं को लेकर विचार कर रहा है। पूर्व समान वेबसाइट कमजोर पाइंट हो सकती हैं। हम नहीं चाहते कि चीन सहित कोई भी विदेशी ताकतों को फायदा हो। यह राष्ट्रीय विवरण का संकेत है।
