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कबाड़ में बदले में 15 साल पुराना सरकारी वाहन लेंगे: नागपुर में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी बोले-रद्द होंगी बातें पुरानी

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नागपुर3 मिनट पहले

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सेंटर सरकार ने पुरानी सरकार को कबाड़ में आवेदन की तैयारी कर ली है। शुक्रवार को सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि ऐसी सभी संख्याओं को रद्द किया जाएगा जो 15 साल पुराना है। इससे संबंधित सभी पंजीकृत स्टेट्स को भेजा गया है। यह बातें उन्होंने नागपुर में एक कार्यक्रम के उद्घाटन के दौरान की। गडकरी के मुताबिक केंद्र सरकार के इस फैसले को राज्य सरकार को अपने स्तर पर लागू करना चाहिए।

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बता दें कि सेंटर अपनी मोटर व्हीकल पॉलिसी के तहत 15 साल से पुरानी हटाने को लेकर प्रतिबद्ध है। इस परिवहन मंत्रालय पर काफी देर से काम कर रहा है।

पिछले साल नेशनल व्हीकल स्क्रैपवर्क शुरू हुआ था
दरअसल, गडकरी नागपुर में आयोजित एनुअल एग्रीकल्चर एग्जिबिशन (एग्रो-विजन) का उद्घाटन करने पहुंचे थे। सभा को संदेश देते हुए उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले साल अगस्त में राष्ट्रीय व्हीकल स्क्रैपबुक की शुरुआत की थी। पीएम ने कहा था कि यह पुरानी और प्रदूषण फैलाने वाले दृश्यों को स्टेप वाइज खत्म करने में मदद करेंगे।

देश के हर जिले में 3 कबाड़ केंद्र खोलने की योजना
हाल ही में गडकरी ने बताया था कि सरकार ने देश के हर जिले में कम से कम तीन पंजीकृत वाहन कबाड़ केंद्र खोलने की योजना बनाई है। उन्होंने कहा कि सड़क मंत्रालय को रोपवे, केबल कार और फिनिक रेलवे (केबल रेलवे) के लिए 206 प्रस्ताव मिले हैं। सरकार और हर जिले में तीन पंजीकृत वाहन कबड्डी सुविधा या केंद्र खोल सकते हैं।

स्क्रैपेज पॉलिसी क्या है
सड़क परिवहन मंत्रालय ने यह ड्राफ्ट नोटिफिकेशन 12 मार्च 2020 को जारी किया था। इस पर सभी बाइट्स से 30 दिन के अंदर सुझाव मांगे गए थे। इस लाइसेंस के तहत पर्सनल की 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल बाद ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्ट की आवश्यकता होगी। इस टेस्ट को पास ना करने वाले को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। इसी के साथ ऐसे महत्वपूर्ण स्क्रैप पात्रता के तहत ज़ब किया जाएगा।

1 करोड़ ऑटो स्क्रैपिंग के दायरे में आते हैं
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने दो साल पहले कहा था कि शुरुआत में करीब 1 करोड़ वाहन स्क्रैपिंग कवर में आएंगे। उन्होंने कहा था कि इस पॉलिसी के लागू होने से 10 हजार करोड़ रुपए का नया निवेश आएगा और करीब 50 हजार नए रोजगार आएंगे। केंद्रीय मंत्री के मुताबिक, यह पुराना वाहन नए वाहनों के लिए 10-12 गुना ज्यादा प्रदूषण फैलाते हैं।

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