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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई: सरकार से पूछा- किसी चुनाव आयोग का कार्यकाल पूरा क्यों नहीं होता?

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नई दिल्ली11 मिनट पहले

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सुप्रीम कोर्ट ने देश के मुख्य चुनाव आयुक्त यानी सीईसी की नियुक्ति प्रक्रिया को लेकर सरकार को फटकार लगा रही है। कोर्ट ने कहा है कि 1990 से 1996 के बीच सीईसी टीएन सेशन की नियुक्ति के बाद किसी भी मुख्य चुनाव आयुक्त को अपने पूरे कार्यकाल का मौका नहीं मिला। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि सरकार को सीईसी बनाने वाले व्यक्ति की जन्म तिथि पता होती है?

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चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाले पांच जजों की बेंच ने यह बात कही। कोर्ट ने कहा कि इस बारे में संवैधानिक साइलेंस का फायदा उठाया जा रहा है, जो सही नहीं है। कोर्ट ने कहा कि भले ही यूपीए की सरकार हो या मौजूदा सरकार यह अब चल रही है।

अधिकारियों के चयन और निर्धारण की प्रक्रिया तय हो सकती है
सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि संविधान में मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) और दो चुनाव आयुक्तों (ECs) के लिए महत्वपूर्ण शक्तियां दी गई हैं। साथ ही इन जिम्मेदार कार्यों पर नियुक्ति के समय चुनाव समारोह और घोषणा प्रक्रिया अपनाना चाहिए ताकि सबसे पहले ही इस पद पर नियुक्त किए जा सकें। यह दृश्य बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि वास्तविक अधिकारी का चयन और उसका निर्धारण कैसे किया जाता है।

कोर्ट ने कहा- फेयर कैसे सीईसी की नियुक्ति जरूरी है
बेंच ने अटॉर्नी जनरल वेंकटरामणी (एजी) से कहा कि यह बहुत जरूरी है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति चमके कैसे की जाए। इस पर एजी ने कोर्ट को बताया कि इसमें किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती है। केंद्र सरकार भी शीर्ष अधिकारी की नियुक्ति का विरोध नहीं करती, लेकिन सवाल यह है कि ऐसा कैसे होगा?

पिछले 70 साल से सीईसी की नियुक्ति का कानून नहीं
बेंच ने कहा कि संविधान में निर्धारित प्रक्रिया के तहत आयुक्त की नियुक्ति नहीं होने का परिणाम खतरनाक है। संविधान के अनुच्छेद 324 (2) में सीईसी और ईसी का चयन और उनकी नियुक्ति का कानून बनाने का आदेश दिया गया है। लेकिन पिछले सात दशकों में ऐसा नहीं किया गया।

कॉलेजियम सिस्टम से सीईसी की नियुक्ति पर सुनवाई कर रहा कोर्ट
कोर्ट ने भविष्य में कॉलेजियम सिस्टम्स के तहत सीईसी और ईसी की नियुक्ति की प्रक्रिया पर 23 अक्टूबर 2018 को दायर की एक याचिका पर सुनवाई करते हुए ये महत्वपूर्ण सम्मान की। याचिका में कहा गया था कि सीबीआई निदेशक, लोकपाल या की तरह केंद्र एकतरफा चुनाव आयोग के सदस्यों की नियुक्ति करता है। जस्टिस अजय रस्तोगी, अनिरुद्ध बोस, हृषीकेश रॉय और सीटी रविकुमार की बेंच इस मामले की सुनवाई कर रही थी।

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