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नोटबंदी पर केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दिया जवाब: रिजर्व बैंक से 8 महीने तक विचार-विमर्श के बाद फैसला लिया था

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5 मिनट पहले

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नोटबंदी के तहत 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे।  - दैनिक भास्कर
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नोटबंदी के तहत 8 नवंबर 2016 की रात 8 बजे से 500 और 1000 के नोट बंद हो गए थे।

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सेंटर सरकार ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में नोटबंदी पर हलफनामा दायर किया है। इसमें कहा गया है कि 500 ​​और 1000 के नोटों की तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई थी। इसलिए फरवरी से लेकर नवंबर तक आरबीआई से विचार-विमर्श के बाद ही 8 नवंबर को इन नोटों को चलन से बाहर करने यानी नोटबंदी का फैसला लिया गया था। इस मामले की अगली सुनवाई 24 नवंबर को होगी।

सरकार ने अपने जजमेंट का बचाव किया
सरकार ने नोटबंदी के अपने फैसले को बचाते हुए कहा कि नोटबंदी करने का फैसला रिजर्व बैंक के केंद्रीय निदेशक मंडल की विशेष नीतियों पर लिया गया था। नोटबंदी से जाली करंसी, टेरर फंडिंग, काला धन और कर चोरी जैसे किसी डील की योजना का हिस्सा और असर तरीका था। यह इकोनॉमिक पॉलिसीज में बदलाव से जुड़ी सीरीज का सबसे बड़ा कदम था।

नोटबंदी से हुए फायदे भी दोस्ती
केंद्र ने अपने जवाब में यह भी कहा कि नोटबंदी से पकना नोटों में कमी, डिजिटल लेन-देन में तेजी से वृद्धि, बेहिसाब आय का पता लगाने जैसे कई लाभ हुए हैं। अकेले अक्टूबर 2022 में 730 करोड़ का डिजिटल ट्रांजेक्शन​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​. जो 2016 में 1.09 लाख ट्रांजैक्शन यानी करीब 6952 करोड़ रुपये था।

5 जजों की बेंच कर रही सुनवाई
नोटबंदी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिकाएं दायर की गई थीं। सबसे पहले विवेक नारायण शर्मा ने केंद्र सरकार को चुनौती दी थी। 2016 के बाद से नोटबंदी के खिलाफ 57 और याचिकाएं दर्ज की गईं। जस्टिस एसबीआर अब्दुल नजीर, जस्टिस बीआर गवई, जस्टिस एएस बोपन्ना, जस्टिस वी रामासुब्रमण्यन, और जस्टिस बीवी नागरत्नावासी 5 जजों की संविधान पीठ इस मामले की सुनवाई कर रही है।

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