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संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर बोले CJI चंद्रचूड़: भारत में कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है, लेकिन जज सविधान के साथी

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  • सीजेआई डी वाई चंद्रचूड़; भारतीय संविधान दिवस; भारत में कॉलेजियम प्रणाली; कानून मंत्री किरेन रिजिजू; उच्चतम न्यायालय

नई दिल्ली4 मिनट पहले

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चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया (सीजेआई) डीवाई चंद्रचूड़ ने शुक्रवार को कहा कि भारत में कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना होती है, लेकिन मैं कहता हूं कि सभी जज के सिपाही हैं। दरअसल, मौका था संविधान दिवस की पूर्व संध्या, बोल लेकर सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था। समारोह में सीजेआई चीफ गेस्ट के तौर पर पहुंचे थे। खास बात यह है कि जिस समय वे भाषण दे रहे थे, उस समय मंच पर कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मौजूद थीं।

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छोटे के ड्रेस कोड पर पहुंचें
इस दौरान उन्होंने सबके ड्रेस कोड पर भी अपनी राय रखी। CJI ने कहा कि वकील कॉलोनियल पीरियड की अभी ड्रेस पहन रहे हैं। वैश्विक स्थायी के कारण भारत में अत्यधिक गर्मी में उड़ान भरना आवश्यक है कि प्रत्येक के लिए एक ड्रेस कोड पर रिलैक्सिंग करना चाहिए। इस दौरान उन्होंने कॉलेजियम सिस्टम की आलोचना पर भी बात की।

संविधान को गोद लेने से पहले इतिहास जाने
अपने भाषण में सीजेआई ने कहा कि उन्होंने कहा कि संविधान का काम करना इस बात पर कायम है कि डिस्ट्रेक्ट कोर्ट कैसे काम कर रहा है। जब हम संविधान का जश्न मनाते हैं तो हमें संविधान को गोद लेने से पहले के इतिहास के बारे में बताना चाहिए। उन्होंने कहा कि लोगों का हित सिर्फ जनहित याचिका से नहीं होता है बल्कि यह बात होती है कि न्याय तक सभी पहुंच जाते हैं।

अगले हफ्ते से सभी बेंच में 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई होगी
उन्होंने कहा कि अगले हफ्ते से एक ऐसा सिस्टम लागू किया जाएगा, जहां हर एक बेंच 10 जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट में अभी करीब 3 हजार केस पेंडिंग हैं। जस्टिस चंद्रचूड़ ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट में 13 अभी बेंच है। कोशिश है कि सर्दी की छुट्टी से पहले हर रोज 130 मामलों की सुनवाई की जाए। उन्होंने कहा कि कोर्ट ये निश्चित करना चाहता है कि जमानत के सूचीबद्ध मामले हो और जल्द ही रजिस्टर हो जाएं।

कानून मंत्री ने ऑनलाइन कोर्स शुरू किया
कार्यक्रम के दौरान केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू भी मंच पर मौजूद थीं। उन्होंने भारतीय संविधान दिवस के पोस्टर पर ऑनलाइन पाठ्यक्रम शुरू किया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार को 8 साल हो गए, लेकिन सरकार ने कभी भी न्यायपालिका के सम्मान को चोट पहुंचाने वालों को कोई बात नहीं की। कानून मंत्री ने कहा- हम न्यायपालिका को और मजबूत बनाने के लिए सब कुछ करेंगे। कार्यपालिका और न्यायपालिका एक ही माता-पिता (संविधान) की पवित्रता हैं। आपसी टकराव का कोई फायदा नहीं।

संविधान दिवस के मौके पर पीएम मोदी भी शामिल होंगे
बता दें कि शनिवार को संविधान दिवस के दिन सुप्रीम कोर्ट में एक कार्यक्रम का खुलासा होगा। इसमें पीएम मोदी भी शिरकत करेंगे। वे यहां ई-कोर्ट प्रोजेक्ट के तहत कई नई शुरुआत करेंगे। ई-कोर्ट परियोजना न्यायालयों की निर्णय क्षमता के माध्यम से आवेदकों, सभी और न्यायपालिकाओं को नौकरी प्रदान करने का एक प्रयास है।

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