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हरियाणा में इलैट्रिक वाहन शेयर निर्धारण शुरू:आवेदन के लिए 45 दिन; कार पर 3 से 10 लाख तक का काम, बंधकों को जीएसटी छूट

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चंडीगढ़22 मिनट पहले

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हरियाणा में इलेक्ट्रिक व्हीकल (EV) पॉलिसी के तहत आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। शुरुआत में 12 संकेतन शुरू किए गए हैं। जिसके लिए सरकार के पोर्टल पर 45 दिनों के भीतर आवेदन करना होगा। हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कनेक्शन और उनका निर्माण करने वालों को इससे सीधा लाभ मिल सकेगा।

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उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव आनंद मोहन शरण ने बताया कि इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी बनने से इलेक्ट्रिक व्हीकल के क्षेत्र में अनुसंधान और विकास को बढ़ावा मिलेगा।

पोर्टल पर जारी की गई जानकारी।

पोर्टल पर जारी की गई जानकारी।

ग्राहकों को यह छूट

  • 15 लाख से 40 लाख रुपये की कीमत की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 6 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
  • 15 से 40 लाख रुपये की हाइब्रिड इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 3 लाख रुपये की छूट दी जाएगी।
  • 40 से 70 लाख रुपये की इलेक्ट्रिक कार पर 15 प्रतिशत या 10 लाख रुपये की छूट मिलेगी।
  • इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर व थ्री-व्हीलर लेने पर मोटर व्हीकल टैक्स में 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
वाहन इलेक्ट्रिक खरीद पर छूट के लिए सरकार के नियम।

वाहन इलेक्ट्रिक खरीद पर छूट के लिए सरकार के नियम।

इलेक्ट्रिक व्हीकल प्राधिकरण को यह छूट

  • राज्य में माइक्रोइंडस्ट्री की श्रेणी में पहली 20 इकाइयों में अचल पूंजी निवेश की 25% या अधिकतम 15 लाख रुपए, जो भी कम होगी, उतनी पूंजी सब्सिडी दी जाएगी।
  • उन्हें 10 साल के लिए 50 प्रतिशत स्टेट जीएसटी की छूट मिलेगी।
  • स्टांप ड्यूटी में 100 साल की छूट रहेगी।
  • 20 साल के लिए प्रभाविकता शुल्क पर 100 प्रतिशत की छूट दी जाएगी।
  • हरियाणा ईवी स्कीम के सूक्ष्म अंश, लघु, मध्यम और बड़े हिस्से को मौजूदा निर्माता इकाइयों को पूरी तरह से ईवी निर्माण में बदलने के लिए 25 प्रतिशत की बुक फ़ार्म के 2 करोड़ तक की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाएगी।

यहां बनेंगे वाईफाई स्टेशन
आप के अनुसार सरकारी व प्राइवेट बिल्डिंग में ईथरनेट स्टेशन बनेगा।.प्राइवेट ग्रुप रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कॉमर्शियल बिल्डिंग, मॉल, इंस्टीट्यूट व मेट्रो स्टेशन पर भी वाईफाई स्टेशन होंगे। नई इलेक्ट्रिक ईमेल तकनीक पर शोध करने वाले शिक्षण और प्रोजेक्ट की 50% लागत दी जाएगी।

यह काम शुरू हो गया है
हरियाणा इलेक्ट्रिक-व्हीकल पॉलिसी के तहत 12 योजनाओं की वेबसाइट (www.investharyana.in) पर लाइव किया गया है। इन सेवाओं में खरीद प्रोत्साहन, चार्जिंग और बैटरी स्वैपिंग स्टेशन योजना, एसजीएसटी प्रति-पृथक योजना, पूंजी सब्सिडी योजना, रोजगार सृजन अनुदान योजना, बिजली शुल्क छूट, स्टांप शुल्क प्रति वांछित, पेटेंट शुल्क प्रति प्रतिशत, आर और डी प्रोत्साहन योजना, मानव क्षमता निर्मित सीलिंग योजना, बीज एवं परिवर्तन निधि योजना, जल उपचार प्रोत्साहन योजना शामिल हैं।

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